Daily current affairs of 08 September 2022 By Koushal singh

1. कौन से शहर ‘UNESCO Global Network of Learning Cities’ में शामिल हो गए हैं?

उत्तर – वारंगल, त्रिशूर और नीलांबुर

तेलंगाना के वारंगल और केरल के त्रिशूर और नीलांबुर UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC) में शामिल हो गए हैं। 44 देशों के 77 शहर हाल ही में इस सूची में शामिल हुए। शहरों को स्थानीय स्तर पर अपने समुदायों में आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के उनके उत्कृष्ट प्रयासों के सम्मान में इस सूची में शामिल किया गया है।

2. सरकार ने किस शहर में एक Electronics Manufacturing Cluster (EMC) को मंजूरी दी है?

उत्तर – पुणे

सरकार ने 500 करोड़ रुपये की लागत से पुणे में एक Electronics Manufacturing Cluster (EMC) को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव से 2,000 करोड़ रुपये तक के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। यह क्लस्टर 297 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा।

3. ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना’ किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है?

उत्तर – राजस्थान

राजस्थान शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (Indira Gandhi Shehari Rojgar Guarantee Yojana) शुरू करने जा रहा है। इसकी शुरुआत 9 सितंबर से 800 करोड़ रुपये के बजट से होगी। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने कोविड -19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी है।

4. इसरो ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी की?

उत्तर – ऑस्ट्रेलिया

बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के बीच 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी (ASA) ने भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बाजार विकसित करने के लिए साझेदारी करने का फैसला किया है।

5. पीएम श्री योजना (PM SHRI Yojana), जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है?

उत्तर – शिक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग इंडिया योजना के लिए प्रधानमंत्री स्कूल (पीएम-श्री) की घोषणा की। इस योजना के तहत, देश भर के 14,500 स्कूलों को पीएम-श्री स्कूलों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। उनके पास शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक और परिवर्तनकारी तरीका होगा।

6. हाल ही में किसने Inflatable Aerodynamic Decelerator का परीक्षण किया है? 

उत्तर :- ISRO

हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने Inflatable Aerodynamic Decelerator (IAD) टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो इस्तेमाल किए गए रॉकेट चरणों और भूमि पेलोड की लागत प्रभावी रिकवरी में सहायता कर सकती है।

Inflatable Aerodynamic Decelerator (IAD)

Inflatable Aerodynamic Decelerator को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।

IAD तकनीक का परीक्षण साउंडिंग रॉकेट रोहिणी-300 (RH300 Mk II) से किया गया है। रोहिणी साउंडिंग राकेटों का प्रयोग नियमित रूप से भारत और विदेशों के वैज्ञानिकों द्वारा उड़ान प्रदर्शनों के लिए किया जाता है।

लॉन्च के समय, IAD को ‘पेलोड बे’ के अंदर मोड़ा गया था और जैसे ही यह लगभग 84 किमी की ऊंचाई पर पहुंचा, IAD को खोला गया और रॉकेट के पेलोड हिस्से में फुलाया गया। जिससे पेलोड का वेग प्रभावित हुआ और रॉकेट की गति कम हो गई।

IAD में विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष अनुप्रयोगों जैसे रॉकेट के इस्तेमाल किए गए चरणों की रिकवरी, मंगल या शुक्र पर पेलोड लैंडिंग के लिए और मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए अंतरिक्ष आवास बनाने में भारी संभावनाएं हैं।

IAD भविष्य के कई अंतरिक्ष मिशनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस तकनीक से रॉकेट की गति को भी धीमा किया जा सकता है, जिससे वैज्ञानिक रॉकेट की गति को नियंत्रित कर  सकेंगे।

7. हाल ही में किस अंतरिक्ष संस्थान ने ‘Eyes on the Solar System’ टूल अपडेट किया है?

उत्तर - नासा

हाल ही में नासा ने अपने 3D विज़ुअलाइज़ेशन ‘Eyes on the Solar System’ टूल को अपडेट किया है। यह नई और बेहतर प्रणाली अब अंतरग्रहीय यात्रा को पहले की तुलना में आसान और अधिक संवादात्मक बनाती है।

“Eyes on the Solar System” का यह नवीनतम संस्करण आपको समृद्ध इंटरैक्टिव यात्राओं के माध्यम से स्क्रॉल करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, आप वोयाजर के बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की भव्य यात्रा का आनंद ले सकते हैं।

8. हाल ही में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहा किया गया है?

उत्तर :- तिरुवनंतपुरम

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में दक्षिण भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का उद्घाटन किया।

क्षेत्रीय परिषद की बैठक के मुख्य उद्देश्य हैं :

राज्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों और मुद्दों को आम सहमति से हल करना

समान राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए देश के सभी राज्यों को एक मंच प्रदान करना।

सभी हितधारकों के बीच एक मजबूत सहयोग तंत्र स्थापित करना. 

9. 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 

उत्तर :- गुजरात 

• हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में ट्रांसस्टेडिया के ईकेए एरिना में 36वें राष्ट्रीय खेलों के गान और शुभंकर का अनावरण किया।
• 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में आयोजित किये जायेंगे।
• यह 27 सितंबर, 2022 से 10 अक्टूबर, 2022 तक आयोजित होने वाला है।
• यह गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भाग लेंगे।
• कुल मिलाकर, 36 खेलों की मेजबानी की जाएगी, जो “एकता के लिए खेल” टैगलाइन के अनुरूप होंगे।
• इस साल योगासन और मल्लखंभ को खेलों की सूची में जोड़ा गया है। इस प्रकार, यह भारत में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देगा।
• इसका उद्घाटन समारोह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा।

10. NGT ने पश्चिम बंगाल पर कितने करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? 

उत्तर :- ₹3500 करोड़ 

• हाल ही में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन में विफल रहने के लिए पश्चिम बंगाल पर 3,500 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है।
• वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में पश्चिम बंगाल सरकार ने शहरी विकास और नगर पालिकाओं से जुड़े मामलों पर करीब 12818 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया था। लेकिन राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई खास काम नहीं किया।
• NGT के अनुसार, पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 2758 मिलियन सीवेज उत्पन्न होता है जबकि 44 सीवेज उपचार संयंत्रों के माध्यम से उपचार क्षमता केवल 1505.85 MLD है। इसलिए, केवल 1268 MLD सीवेज का उपचार किया जाता है और 1490 एमएलडी सीवेज अनुपचारित रहता है।
• पश्चिम बंगाल सरकार को यह 3500 करोड़ का जुर्माना दो महीने के भीतर जमा करना होगा। वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि अगर पर्यावरण संबंधी मामलों का इस तरह का उल्लंघन जारी रहा तो और जुर्माना लगाया जाएगा।